दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना होता है? क्या वह जन्म लेते ही दादा की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर दादा की संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उनके कानूनी वारिसों के बीच हो चुका है, तो पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें अपना स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता.
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर को यह फैसला सुनाया. इसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई. अदालत ने चेन्नई की 1,811 वर्ग फीट की संपत्ति से जुड़े करीब तीन दशक पुराने विवाद में नाबालिग पोते का दावा खारिज कर दिया. इस मामले में पोते ने दलील दी थी कि दादा की संपत्ति में उसे जन्म से ही सहदायिक (Coparcenary) अधिकार प्राप्त है.
कैसे शुरू हुआ दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी का विवाद?
मामला चेन्नई स्थित एक मकान और प्लॉट से जुड़ा था, जिसके मूल मालिक पोते के दादा थे. दादा की बेटी यानी पोते की बुआ ने 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था. फरवरी 1994 में दोनों पक्षों के बीच समझौते के जरिए संपत्ति का बंटवारा हो गया. इसमें पोते के पिता को भी हिस्सा मिला.
इसके बाद अप्रैल 1997 में पिता ने दो सेल डीड के जरिए अपने हिस्से की संपत्ति बेच दी. इस बीच जनवरी 1994 में जन्मे पोते ने अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर कर दिया. उसका कहना था कि पहले हुए बंटवारे में उसे शामिल नहीं किया गया, जबकि जन्म से ही उसका संपत्ति में आधा हिस्सा बनता था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति क्लास-I कानूनी वारिसों को मिलती है. इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां जैसे उत्तराधिकारी शामिल होते हैं. ऐसे मामले में पोते को सीधे जन्म के आधार पर हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं मिलता.
अदालत के मुताबिक, धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है. वह अपने बच्चों के संबंध में स्वतः संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता. इसलिए पोता उस संपत्ति में जन्म के आधार पर सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट 1986 के फैसले और कानूनी प्रावधानों का भी दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया. उसमें स्पष्ट किया गया था कि धारा 8 के तहत बेटे को विरासत में मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है और उसके बच्चों को उसमें स्वतः जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलता.
पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में तमिलनाडु के 1989 के संशोधन की धारा 29-A और मूल अधिनियम की धारा 6 के आधार पर पोते के दावे को भी स्वीकार नहीं किया.
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले पोते के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री दी थी. हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इसे पलट दिया. मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2010 में अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद 2011 में मामला विशेष अनुमति याचिका (SLP) के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब शीर्ष अदालत ने भी पोते का दावा खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को कायम रखा.
